Ladki Bahin Yojana : अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प (अर्थसंकल्प 2024) महत्त्वाचा आहे. लाडकी बहीण योजना, मुलींसाठी संपूर्ण शिक्षण मोफत, बेरोजगारांसाठी योजना या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, “मी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना ही महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वसमावेशक योजना जाहीर करत आहे. या योजनेंतर्गत 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना सरकारकडून दरमहा 1500 रुपये दिले जातील. आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन आणि महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 46 हजार कोटी रुपयांची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून सुरू होणार आहे.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana 2024)
लाभार्थी: 21 ते 60 वयोगटातील महिला
अट: या योजनेंतर्गत वार्षिक 2,50,000 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहे.
मध्य प्रदेशमधील योजनेच्या आधारावर ही मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आहे.(Ladki Bahin Yojana)
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा उर्वरित अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी अनेक महत्त्वाच्या योजना जाहीर केल्या. शिंदे सरकार लवकरच राज्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना लागू करणार आहे. राज्यातील तरुण आणि महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. नुकतेच राज्य सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांचे एक पथक मध्य प्रदेशात पाठवले होते. ‘मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण’ योजनेचा मध्य प्रदेशातील या चमूने अभ्यास केला. ही योजना कशी राबवली जाते? त्यासाठी नेमके स्वरूप काय आहे? यासाठी काय तरतुदी असतील? या पथकाने त्याचा अभ्यास केला.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे
•मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कन्या भगिनी योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कन्या भगिनी योजनेची घोषणा.
•मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवत आहोत. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी 21-60 वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा रु. 1500.
•ही योजना जुलै 2024 पासून सुरू होणार असून त्यासाठी 46 कोटी रुपये मंजूर करण्यात येत आहेत.
•मुलींमधील उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये असून वित्तही आहे.
•दुर्बल घटकांतील पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांना 100 टक्के फी माफी
•स्वयंपाकाचे इंधन आणि महिलांचे आरोग्य यांचा खोलवर संबंध आहे.
•गॅस सिलिंडर: घरगुती परवडण्यासाठी पात्र असलेल्या कुटुंबाला वर्षाला 3 गॅस सिलिंडर मोफत दिले जातील.
•मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 36 कोटींचे व्यवस्थापन, निर्मल वारी पालखी मार्गाचे व्यवस्थापन
•प्रतिदिन २० हजार रुपये मानधन, मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय निगम स्थापन करणार.
•शेतकऱ्यांसाठी 1 रुपये दराने पीक विमा योजना सुरू केली जाईल
•गाय दूध उत्पादकांना 5 रुपये अनुदान जुलैपासून सुरू राहणार आहे
•कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी पाच ह
जार रुपये मदत दिली जाणार आहे.
